ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੀਵਨਜਾਚ ਕੀ ਹੈ ?

-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

੧ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੨੦੦੩ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | (ਭਾਵੇਂ ੨ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੧ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੨੦੦੩ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਪਰ ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੜ੍ਹੇ ਗੁੱਝੇ ਮਸਲੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਦੇਣ ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ | ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ) ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁੱਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ |

ਅਸਲ ਵਿਚ ੧੯੨੫ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜ੍ਹਨੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ | ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਉਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ !

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੀੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ !

ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਫ਼-੨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ..

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਖੁੱਦ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੁੱਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੜ੍ਹੜਾਈ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ !

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਖੁੱਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਲੋੜ੍ਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-੨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ...

-੦-੦-੦-