ਧਾਰਾ 498 ਏ – ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ

- ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆਂ ਬਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ | ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਅੱਜ (ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ?) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾੜਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂ  ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤੀਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਰਪੇਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ; ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ |

ਦੂਜੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਆਉਣਯੋਗ ਮੰਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ (ਵੀ) ਸਬੂਤ ਦੇ (ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਲੜਕਾ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ (ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾੜਿਤ ਕਰਵਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਤੀਜਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80-90 % ਮਾਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ !

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀਬਨ 60% ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 30% ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਕੋਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਬਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ |

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਰੂਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾੜਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਬਾਕੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਲੂਲ੍ਹੀ, ਲੰਗੜੀ, ਅੰਨ੍ਹੀ, ਬੌਲੀ, ਪਿੰਗਲੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਾਗਲ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਕੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸੋਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਭ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਧਾ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ |

~0~0~0~0~